498A की FIR में दो महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी, मामले परिवार कल्याण समितियों को सौंपे जाएं: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (क्रूरता अपराध) के दुरुपयोग को रोकने के लिए परिवार कल्याण समिति (FWC) की स्थापना के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का समर्थन किया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे और प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश दिया
"इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 13.06.2022 के आपराधिक पुनर्विचार संख्या 1126/2022 के विवादित निर्णय में अनुच्छेद 32 से 38 के अनुसार, 'भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के दुरुपयोग से बचाव के लिए परिवार कल्याण समितियों के गठन' के संबंध में तैयार किए गए दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे और उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाएगा।" हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (BNS की धारा 85) के दुरुपयोग के बारे में बार-बार चिंता व्यक्त करता रहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 2022 के फैसले में कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार बनाम भारत संघ 2018 (10) एससीसी 443 मामले में दिए गए फैसले से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए दिशानिर्देश जारी कर रहा है। इसका उद्देश्य वादियों में पति और उसके पूरे परिवार को व्यापक और व्यापक आरोपों के माध्यम से फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है। हाईकोर्ट के दिशानिर्देश इस प्रकार हैं: (i) FIR या शिकायत दर्ज होने के बाद "कूलिंग पीरियड" (FIR या शिकायत दर्ज होने के दो महीने बाद है) पूरी होने से पहले नामित अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कोई गिरफ्तारी या पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस "कूलिंग पीरियड" के दौरान, मामला तुरंत प्रत्येक जिले में परिवार कल्याण समिति (जिसे आगे FWC कहा जाएगा) को भेजा जाएगा।
(ii) केवल वे मामले परिवार कल्याण समिति को भेजे जाएंगे, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के साथ-साथ धारा 307 और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत कारावास की सजा 10 वर्ष से कम हो। (iii) शिकायत या FIR दर्ज होने के बाद दो महीने की "शांति अवधि" समाप्त होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस "शांति अवधि" के दौरान, मामले को प्रत्येक जिले में परिवार कल्याण समिति को भेजा जा सकता है। (iv) प्रत्येक जिले में कम से कम एक या एक से अधिक परिवार कल्याण समिति (जिला विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत गठित उस जिले के भौगोलिक आकार और जनसंख्या के आधार पर) होगी जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इसके गठन और कार्यों की समीक्षा (25) समय-समय पर उस जिले के जिला एवं सेशन जज/प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट द्वारा की जाएगी, जो विधिक सेवा प्राधिकरण में उस जिले के अध्यक्ष या सह-अध्यक्ष होंगे।
समझे जाने वाले बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करेगी। (xii) चूंकि यह समाज में व्याप्त कटुता को दूर करने का एक नेक कार्य है, जहां प्रतिवादी पक्षों का तनाव बहुत अधिक होता है, इसलिए वे उनके बीच की कड़वाहट को कम करेंगे और उनके बीच की गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। चूंकि यह कार्य व्यापक रूप से जनता के लिए है, सामाजिक कार्य है, इसलिए वे प्रत्येक जिले के जिला एवं सेशन जज द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय या निशुल्क आधार पर कार्य कर रहे हैं। (xiii) भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और ऊपर उल्लिखित अन्य संबद्ध धाराओं से संबंधित ऐसी FIR या शिकायतों की जांच, गतिशील जांच अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिनकी निष्ठा, ऐसे वैवाहिक मामलों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संभालने और जाँच करने के लिए कम से कम एक सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण के बाद प्रमाणित हो।
xiv) जब पक्षों के बीच समझौता हो जाता है तो जिला एवं सेशन जज और उनके द्वारा जिले में नामित अन्य सीनियर न्यायिक अधिकारी आपराधिक मामले को बंद करने सहित कार्यवाही का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उल्लेखनीय है कि राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में 2017 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के दिशानिर्देश दिए थे। हालांकि, 2018 में सोशल एक्शन फोरम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इन निर्देशों को वापस ले लिया था कि न्यायालय विधायी कमियों को पूरा नहीं कर सकता। अब वर्तमान फैसले के माध्यम से राजेश शर्मा मामले में दिए गए निर्देशों को काफी हद तक प्रभावी ढंग से बहाल कर दिया गया।
Case : Shivangi Bansal vs Sahib Bansal
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