छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल बना देश के लिए मिसाल, राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर विचार

छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है. राज्य में तकनीक आधारित रजिस्ट्री व्यवस्था, ऑटो म्यूटेशन और नागरिक-अनुकूल सेवाओं ने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है. भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने रायपुर दौरे के दौरान इस मॉडल की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक बताया. खास बात यह है कि पिछले दो महीनों में केंद्र के अधिकारियों का यह तीसरा दौरा है, जो राज्य की डिजिटल रजिस्ट्री प्रणाली में बढ़ती रुचि को दर्शाता है. अब इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है.

केंद्र सरकार ने की पहल की तारीफ

भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने छत्तीसगढ़ के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों की सराहना की. उन्होंने कहा कि राज्य ने पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं देने में प्रभावी पहल की है.

स्मार्ट रजिस्ट्री और डिजिटल सेवाएं बनीं आकर्षण

राज्य में लागू स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली के साथ ऑटो म्यूटेशन और डिजिटल सेवाएं नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा बनकर उभरी हैं. इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी हुई है, जिससे लोगों को कम समय में सेवाएं मिल रही हैं.

बार-बार दौरे से बढ़ती रुचि जाहिर

पिछले दो महीनों में केंद्र सरकार के अधिकारियों का यह तीसरा दौरा है. इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ के इस मॉडल को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता और रुचि लगातार बढ़ रही है.

राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर विचार

सचिव नरेंद्र भूषण ने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्मार्ट ऑफिस मॉडल को देशभर में लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा. उन्होंने इसे नागरिक-केंद्रित और प्रभावी प्रणाली बताया.

नागरिक सुविधाओं और पारदर्शिता पर जोर

उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालयों में उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं, पारदर्शी कार्यप्रणाली और नागरिक-अनुकूल माहौल की भी सराहना की. उनका मानना है कि तकनीक आधारित सेवाओं के विस्तार में छत्तीसगढ़ देश का मार्गदर्शन कर सकता है.

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