राहुल गांधी की नागरिकता का मामला, कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया 10 दिन का समय

राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में आज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई है। इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार (MHA) की तरफ से एक स्टेटस रिपोर्ट को दाखिल किया गया था मगर कोर्ट ने उसे पर्याप्त नहीं माना और इसके बाद बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को 10 दिनों का समय देते हुए उनसे एक स्पष्ट रिपोर्ट मांगा है जिसमें केंद्र सरकार को बताना होगा कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या फिर नहीं हैं। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 मई की तारीख तय की है।

आखिर क्या है यह पूरा मामला?

न्यूज एजेंसी पीटीआई की मानें तो कोर्ट में दायर करने वाले इस याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास वो सभी दस्तावेजों के साथ ब्रिटिश सरकार की कुछ ई-मेल भी हैं जो यह साबित करते हैं कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। इस वजह से वो भारत के चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है और साथ ही वो लोकसभा सदस्य भी नहीं बन सकते हैं। आपको बता दें कि उस याचिका में कथित तौर पर दोहरी नागरिकता यानी दो देशों की नागरिकता धारण करने को भारतीय न्याय संहिता तथा पासपोर्ट अधिनियम के तहत अपराध बताया गया है।

याचिकाकर्ता ने उस याचिका में यह भी मांग की है कि इस मामले में सीबीआई द्वारा मामला दर्ज कराया जाए और जांच भी करवाया जाए। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि उसने कथित इस मामले में संबंधित अथॉरिटी को दो-दो बार शिकायत भेजी मगर जब उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तब उन्होंने कोर्ट में यह याचिका दाखिल की। अब कोर्ट द्वारा दी गई अगली तारीख पर ही पता चलेगा कि इस मामले में केंद्र सरकार क्या रिपोर्ट पेश करेगी और उस पर कोर्ट का क्या रुख होगा।

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