लिमिटेशन एक्ट की धारा 18 के तहत बैलेंस शीट की एंट्री को कर्ज की स्वीकृति माना जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेंस शीट में की गई एंट्री को 'लिमिटेशन एक्ट, 1963' की धारा 18 के तहत देनदारी की स्वीकृति माना जा सकता है, जिससे लिमिटेशन की एक नई अवधि शुरू हो जाती है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए दिया। हाईकोर्ट ने 'कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908' (CPC) के ऑर्डर VII नियम 11 के तहत लिमिटेशन की समय-सीमा खत्म होने का हवाला देकर मुकदमा (Plaint) खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मूल वादी (Original Plaintiff) के कानूनी उत्तराधिकारी की अपील स्वीकार की और ट्रायल कोर्ट में मुकदमे को फिर से बहाल किया।

मूल वादी ने 2014 में CPC के ऑर्डर XXXVII के तहत एक 'समरी सूट' (Summary Suit) दायर किया था। इसमें प्रतिवादी (Defendant) के साथ हुए सिविल कार्य अनुबंध (Civil Works Contract) के तहत 11,16,000 रुपये की वसूली और उस पर 9% की दर से 11,04,840 रुपये के वार्षिक ब्याज की मांग की गई। यह काम दिल्ली के मयूर विहार में एक बहुमंजिला इमारत के निर्माण से जुड़ा था। वादी ने 2000 से 2003 के बीच जारी किए गए 'रनिंग बिलों' (Running Bills) के आधार पर अपना दावा पेश किया।

प्रतिवादी ने CPC के ऑर्डर VII नियम 11 के तहत मुकदमे को खारिज करने की अर्जी दी। उसने तर्क दिया कि मुकदमा लिमिटेशन की समय-सीमा से बाहर (Time-Barred) है, इसमें कोई 'कॉज ऑफ एक्शन' (मुकदमा करने का आधार) नहीं है, और यह सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि, 2020 में ट्रायल कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज किया। कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी की 2004, 2005 से लेकर 2013 तक की बैलेंस शीट में बकाया रकम दिखाई गई। इसे कर्ज की स्वीकृति माना जाएगा, जिससे लिमिटेशन की एक नई अवधि शुरू हो जाती है। एक रिवीजन याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में प्रतिवादी (डिफेंडेंट) की दलील को स्वीकार किया और वादी (प्लेंटिफ) का दावा खारिज किया।

अदालत ने माना कि बैंक स्टेटमेंट से 2005 के बाद किसी देनदारी (लायबिलिटी) को स्वीकार किए जाने का कोई सबूत नहीं मिलता है। अदालत ने गौर किया कि 2013 की बैलेंस शीट में 2004-05 के लिए 'संड्री क्रेडिटर्स' (विविध लेनदारों) के तहत 21,79,465 रुपये दिखाए गए, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि यह रकम वादी को दी जानी बाकी थी। अदालत ने यह भी पाया कि वादी ने ऐसी कोई बैलेंस शीट या अन्य दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे देनदारी स्वीकार किए जाने का पता चले।

हाईकोर्ट के इस आदेश से असंतुष्ट होकर मूल वादी (अपीलकर्ता) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कानूनी सवाल तय किया: "क्या 2013 तक प्रतिवादी की बैलेंस शीट में मौजूद प्रविष्टियों (एंट्रीज) के बावजूद, इस मुकदमे को समय-सीमा (लिमिटेशन) के आधार पर शुरुआत में ही खारिज किया जा सकता था?" लिमिटेशन एक्ट (परिसीमा अधिनियम) की धारा 18 का हवाला देते हुए अदालत ने कहा: "सरल शब्दों में कहें तो किसी मौजूदा देनदारी को लिखित रूप में स्वीकार करने से एक नई समय-सीमा (लिमिटेशन पीरियड) शुरू हो जाती है। यह नई समय-सीमा उस तारीख से गिनी जाती है, जिस दिन देनदारी को स्वीकार किया गया हो। असल में इससे समय-सीमा का दायरा फिर से शुरू हो जाता है या बढ़ जाता है।" पीठ ने 'एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम बिशाल जायसवाल' मामले का जिक्र किया। उस मामले में यह तय किया गया कि अकाउंट की किताबों (जिसमें बैलेंस शीट भी शामिल है) में की गई प्रविष्टियां, धारा 18 के तहत देनदारी की स्वीकृति मानी जा सकती हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसी प्रविष्टियों का आकलन पूरी बैलेंस शीट के संदर्भ में किया जाना चाहिए, जिसमें नोट्स या ऑडिटर की रिपोर्ट में दी गई कोई भी शर्त या स्पष्टीकरण भी शामिल हो। अदालत ने यह भी बताया कि 'एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम नरेन सेठ' मामले में भी इसी सिद्धांत को दोहराया गया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पाया कि वादी ने 2004-05 की प्रतिवादी की बैलेंस शीट और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट (बैंक मिलान विवरण) के आधार पर अपना दावा पेश किया था। इन विवरणों में "स्पष्ट रूप से 'वजीर हुसैन कॉन्ट्रैक्टर' के नाम जारी किए गए तीन चेक दर्ज हैं।" पीठ ने माना कि ये प्रविष्टियां मूल वादी को सीधे प्रतिवादी के वित्तीय रिकॉर्ड और इस मुकदमे से जुड़े लेन-देन से जोड़ती हैं। धारा 18 के संबंध में कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणी की: “लिमिटेशन एक्ट (परिसीमा अधिनियम) की धारा 18 के तहत यह जरूरी नहीं है कि कोई स्वीकृति (Acknowledgment) विशेष रूप से लेनदार (Creditor) के नाम पर ही दी जाए या किसी तय प्रारूप (Format) में हो; बस इतना काफी है कि उससे किसी मौजूदा देनदारी (Liability) की पुष्टि होती हो। शर्त केवल इतनी है कि जब इस स्वीकृति को लेन-देन से जुड़ी अन्य परिस्थितियों के साथ देखा जाए, तो उससे एक मौजूदा कानूनी संबंध (Jural Relationship) स्पष्ट होना चाहिए।” कोर्ट ने माना कि आस-पास की परिस्थितियां “मूल वादी (Plaintiff) के इस दावे का पूरा समर्थन करती हैं कि एक देनदारी मौजूद थी, जो प्रतिवादी (Defendant) की अपनी बैलेंस शीट में भी दिख रही थी और जिसे साल 2013 तक आगे ले जाया गया (Carried Forward), जिससे हर साल लिमिटेशन पीरियड (परिसीमा अवधि) का नवीनीकरण होता रहा।” इसके अलावा, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी इस चर्चा का यह अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि इन प्रविष्टियों (Entries) से यह पूरी तरह साबित हो गया है कि दावा की गई पूरी रकम वास्तव में देय (Owed) थी।

बेंच ने टिप्पणी की, “जारी किए गए चेक, आगे ले जाई गई रकम और दावा की गई कुल राशि के बीच सटीक संबंध क्या है, यह साक्ष्यों (Evidence) की जांच के बाद ही पता चलेगा। ये सब ट्रायल (मुकदमे की सुनवाई) के दौरान तय होने वाले विषय हैं।” कोर्ट ने आगे कहा कि 'ऑर्डर VII रूल 11' (Order VII Rule 11) के चरण में कोर्ट को “साक्ष्यों की गहराई में नहीं जाना चाहिए था और न ही यह तय करना चाहिए था कि कोई देनदारी मौजूद ही नहीं है। कोर्ट को केवल यह देखना था कि क्या उपलब्ध सामग्री के आधार पर वादी के दावे में प्रथम दृष्टया (Prima Facie) कोई मामला बनता है या नहीं।” प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज करते हुए कि एक 'टाइम-बार्ड' (समय-सीमा से बाहर हो चुके) कर्ज को अनिश्चित काल तक पुनर्जीवित (Revive) नहीं किया जा सकता—खासकर तब, जब देरी को माफ करने (Condonation of Delay) के लिए कोई आवेदन न दिया गया हो—कोर्ट ने कहा: “चूंकि ये प्रविष्टियां लिमिटेशन एक्ट की धारा 18 के तहत एक 'स्वीकृति' (Acknowledgment) मानी जाएंगी, इसलिए स्वीकृति की हर अगली तारीख से अपने आप एक नई लिमिटेशन अवधि शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति में, देरी को माफ करने के लिए किसी आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं थी।” उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया और ट्रायल कोर्ट में मुकदमे को फिर से बहाल किया। उपर्युक्त चर्चा को देखते हुए हमारी राय है कि प्रतिवादी की पुनरीक्षण याचिका (Revision Petition) को स्वीकार करके और वाद (Plaint) को समय-सीमा (Limitation) के आधार पर खारिज करके हाईकोर्ट ने गलती की। तदनुसार, विवादित आदेश रद्द किया जाता है। यह मुकदमा ट्रायल कोर्ट में फिर से बहाल माना जाएगा। दावे के गुण-दोष से जुड़े सभी प्रश्न खुले रहेंगे।

Case Title : Yusuf v Vigyapan Loke Delhi Advertising CGHS Ltd.

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