MP में फायर एंड इमरजेंसी नियम 2026 लागू, संपत्ति कर पर देना होगा 2 प्रतिशत फायर टैक्स

मध्य प्रदेश में आग से सुरक्षा को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं. बता दें, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने ‘मध्यप्रदेश फायर एंड इमरजेंसी नियम-2026’ को लागू कर दिया है. इसके लिए सरकार की ओर से गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. नए नियमों का असर प्रदेश के व्यावसायिक और आवासीय भवनों के मालिकों पर पड़ेगा. नए नियमों के तहत अब प्रॉपर्टी टैक्स पर 2% फायर टैक्स देना होगा. यानी भवन मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स के साथ यह एक्सट्रा चार्ज भी चुकाना होगा. इस टैक्स का मकसद फायर सेवाओं और आपात व्यवस्थाओं को मजबूत करना बताया जा रहा है

30 जून तक देनी होगी फायर ऑडिट रिपोर्ट

नियमों में व्यावसायिक और आवासीय दोनों तरह के भवनों के मालिकों को अपने भवन की फायर ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी. इसके लिए 30 जून तक की समयसीमा तय की गई है. फायर ऑडिट में यह जांच की जाती है कि भवन में आग से बचाव के इंतजाम काफी हैं या नहीं.

समय पर रिपोर्ट नहीं दी तो नोटिस

अगर कोई भवन मालिक तय समय में रिपोर्ट जमा नहीं करता है, तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा. यानी उसे जवाब देना होगा कि रिपोर्ट समय पर क्यों नहीं दी गई.

लापरवाही पर रद्द होगा सर्टिफिकेट

इसके अलावा नए नियमों में सख्ती भी रखी गई है. अगर भवन मालिक की ओर से लापरवाही सामने आती है, तो उसका फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट निरस्त किया जा सकता है. इससे भवन मालिकों पर आग से सुरक्षा के इंतजाम समय पर पूरे रखने का प्रेशर रहेगा.

24 मीटर ऊंचाई पर NOC जरूरी

नियमों के मुताबिक, तय ऊंचाई 24 मीटर पर NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना भी अनिवार्य किया गया है. यानी तय ऊंचाई वाले भवनों के लिए फायर विभाग से मंजूरी लेनी होगी.

क्यों जरूरी हैं ये नियम

आग लगने की घटनाओं में जान-माल का बड़ा नुकसान होता है. ऐसे में फायर ऑडिट, सर्टिफिकेट और NOC जैसी व्यवस्थाएं भवनों को सुरक्षित बनाने में मदद करती हैं. नए नियमों के बाद भवन मालिकों को अपने भवन के सुरक्षा इंतजाम पहले से जांच लेने चाहिए, ताकि बाद में नोटिस या कार्रवाई से बचा जा सके.

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