SC के आदेश के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की FIR, सबूतों से छेड़छाड़ का मामला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार और उनके पूर्व अधीनस्थ विनोद पांडे के खिलाफ 20 साल से भी ज़्यादा पुराने एक मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। इसमें दोनों पर दस्तावेजों से छेड़छाड़ और आपराधिक धमकी के आरोप शामिल हैं। यह मामला 1999-2001 की एक घटना से जुड़ा है, जब नीरज कुमार सीबीआई में संयुक्त निदेशक और विनोद पांडे केंद्रीय एजेंसी में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। यह मामला उन दावों के इर्द-गिर्द घूमता है कि जांच के दौरान दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई थी। 

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नीरज कुमार और विनोद पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन आरोपों में 1999 से 2000 तक व्यवसायी विजय कुमार अग्रवाल और उनके सहयोगियों पर की गई सीबीआई जांच के दौरान कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़, पद का दुरुपयोग और धमकाने का आरोप शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप आरोपियों द्वारा दायर चार अपीलों को खारिज करने के बाद आया, जिनमें दिल्ली हाई कोर्ट के 2006 के उन आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिनमें प्राथमिकी दर्ज करने और आपराधिक अवमानना कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने इसे "न्याय का उपहास" बताया कि गंभीर आरोपों की दो दशकों से भी ज्यादा समय तक जांच नहीं हुई।

एफआईआर संख्या 281: जालसाजी और दस्तावेजों से छेड़छाड़

विजय कुमार अग्रवाल के एकाउंटेंट शीश राम सैनी द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 281 में आरोप लगाया गया है कि 1999-2000 में उनके नारायणा कार्यालय पर छापेमारी के दौरान, विनोद कुमार पांडे और अन्य ने बिना किसी कानूनी दस्तावेज के कंपनी के रिकॉर्ड जब्त कर लिए। इसमें दावा किया गया है कि अधिकारियों ने बाद में जाली जब्ती ज्ञापन, बदली हुई तारीखें और सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी की, जिससे शीश राम सैनी को दबाव में आकर फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

एफआईआर संख्या 281 के तहत आईपीसी की धारा 166, 218, 463, 465, 469 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें सरकारी पद का दुरुपयोग, रिकॉर्ड में हेराफेरी, जालसाजी और आपराधिक षडयंत्र शामिल हैं।

एफआईआर संख्या 282: धमकी, गाली-गलौज और गलत तरीके से बंधक बनाना

विजय कुमार अग्रवाल द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर संख्या 282, साल 2001 की एक घटना से संबंधित है। इसमें नीरज कुमार और विनोद पांडे ने कथित तौर पर सीबीआई कार्यालय में उन्हें धमकाया, गाली-गलौज की और उन पर दबाव डाला कि वे सुनिश्चित करें कि उनका भाई उनके खिलाफ दर्ज कानूनी मामला वापस ले ले।

विजय कुमार अग्रवाल का दावा है कि उन्हें गलत तरीके से बंधक बनाया गया और उनके साथ जबरदस्ती की गई। लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की उनकी कोशिश को कथित तौर पर अस्वीकार कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। एफआईआर में आईपीसी की धारा 166, 341, 342 और 506 के तहत दर्ज अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है, जो अधिकार के दुरुपयोग, गलत तरीके से बंधक बनाने और आपराधिक धमकी से संबंधित हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच के दिए आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अवमानना कार्यवाही के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश को बरकरार रखा और दिल्ली पुलिस के एसीपी स्तर के अधिकारी द्वारा जांच करने का आदेश दिया। यदि हिरासत में पूछताछ आवश्यक समझी जाए, तो अधिकारी को आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय अग्रवाल को अपने भाई की शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर करने हेतु कथित दुर्व्यवहार, जबरदस्ती और अभद्र भाषा का प्रयोग गंभीर व्यावसायिक कदाचार को दर्शाता है और प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराधों के साक्ष्य हैं।

जांच की मौजूदा स्थिति

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अब दोनों मामलों की औपचारिक जांच अपने हाथ में ले ली है। आरोपियों को जांच में शामिल होने और जांच अधिकारी के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। यदि वे नियमित रूप से ऐसा करते हैं, तो कोर्ट ने गिरफ्तारी सहित किसी भी प्रकार के बलपूर्वक कदम उठाने पर रोक लगा दी है, जब तक कि किसी भी स्तर पर हिरासत में पूछताछ आवश्यक न हो जाए। यह कार्यवाही देश की प्रमुख जांच एजेंसी के भीतर कथित भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के दिल्ली के सबसे विवादास्पद और लंबे समय से लंबित मामलों में से एक को फिर से खोलने का प्रतीक है।

साभार