लाडली बहना योजना पर कांग्रेस ने फिर किया सरकार से सवाल, क्या है 'पात्र' और 'अपात्र' का आदेश

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए गेम चेंजर बनी 'लाडली बहना योजना' पर सियासत खत्म नहीं हो रही है. कांग्रेस ने एक पर फिर योजना पर संशय को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ट्विट करते हुए कहा कि आज महिला एवं बाल विकास आयुक्त ने 'लाड़ली बहना योजना' के तहत अजीब सा आदेश निकाला. इस आदेश में जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों को 'पात्र हितग्राहियों' की सूची बैंकों को भेजने के लिए कहा गया है!

सिंघार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आगे कहा, 'जब पिछले चार-पांच महीनों से जिस सूची के आधार पर लाड़ली बहनों को आर्थिक मदद दी जा रही है, क्या वो पात्र हितग्राहियों की सूची नहीं है! इस आदेश की भाषा संदेह उत्पन्न करती है कि मोहन सरकार इस योजना में कुछ खुरपेंच करने वाली है. 'पात्र' और 'अपात्र' की पड़ताल करके ज्यादातर बहनों को योजना का लाभ देने से वंचित कर दिया जाए तो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए! उन्होंने आगे लिखा कि क्योंकि बीजेपी चुनाव जीत गई. शिवराज सिंह विदा हो गए. अब कुछ भी हो सकता है!

उप नेता प्रतिपक्ष ने भी साधा निशाना

उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की पहले दिन से ही मंशा नहीं लग रही है कि ये लाड़ली बहनों के हित में सोचते हैं. अगर सरकार को लाड़ली बहनों की इतनी ही चिंता है तो इसको लेकर एक क़ानून बना दें. दोनों ही दलों को अगर चिंता है तो हम तो क़ानून बनाने का समर्थन भी करते हैं. इससे जो भी सरकार आए उसे महिलाओं का पैसा आना बंद न हो. उनको कुछ करना भी होगा तो ये दिल्ली से आदेश देकर आएंगे तभी कुछ कर पाएंगे. सरकार की मंशा ठीक नहीं है. बहनों के साथ ये छल ठीक नहीं है.

महिला बाल विकास के आदेश के बाद शुरू हुई सियासत

महिला बाल विकास विभाग आयुक्त डॉ रामराव भोसले ने सभी जिलों के कार्यक्रम अधिकारी (DPO)को पत्र जारी किया है. इसमें 2 जून को जारी पुराने पत्र का हवाला देते हुए आयुक्त ने लाडली बहना योजना के लिए पात्र महिलाओं की सूची बैंकों को भेजने के निर्देश दिए हैं. आदेश में कहा गया कि पात्र हितग्राहियों की यह सूची 8 जनवरी को शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से भेज दें. जिससे 10 जनवरी तक उनके बैंक खाते में राशि जारी की जा सके. 

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