MP के किसानों के लिए काम की खबर, मोहन सरकार ने तय की फसलों की मुआवजा राशि

मध्य प्रदेश में इस बार बारिश और ओलावृष्टि से फसलों का काफी नुकसान पहुंचा है, ऐसे में मोहन सरकार ने फसलों का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया था. खास बात यह है कि सरकार ने अब खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि भी तय कर दी है. हर जिले में अलग-अलग हेक्टेयर के मुताबिक सरकार ने फसलों का रेट तय किया है, इसी रेट के आधार पर किसानों को उनकी मुआवजा राशि दी जाएगी. 

रबी और खरीफ की फसलों का मिलेगा मुआवजा 

मोहन सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को रबी और खरीफ की फसलों की मुआवजा राशि देने की योजना तैयार की है. सरकार ने अलग-अलग जिलों के हिसाब से गेहूं, चना, धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा, मूंग, उड़द समेत अन्य फसलों के लिए भी पैमाना तय कर दिया है. जहां 55 जिलों के लिए फसलों के नुकसान का अलग-अलग मुआवजे क्राइटेरिया तय किया गया है. बता दें कि किसान लंबे समय से मुआवजा राशि का इंतजार कर रहे थे, ऐसे में अब मुआवजा राशि तय होने के बाद जल्द ही खराब हुई फसलों का पैसा मिलने की उम्मीद है.

सिंचित धान का सबसे ज्यादा दाम 

मोहन सरकार ने दतिया जिले में सिंचित धान का सबसे ज्यादा दाम तय किया है, जहां 50 हजार 200 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से बीमा राशि दी जाएगी. इसी तरह रतलाम और मंदसौर में सिंचित गेहूं का 54 हजार रुपये तय किया गया है. जबकि गेहूं के अलावा, चना, धान, सोयाबीन के दाम भी तय किए गए हैं, जिस जिले में जिस फसल की ज्यादा बोअवनी होती है, उसी के आधार पर फसलों का रेट निर्धारित किया गया है.

गेहूं खरीदी की भी बढ़ा दी है तारीख 

इससे पहले सरकार ने एक दिन पहले गेहूं खरीदी की तारीख भी मध्य प्रदेश में बढ़ा दी थी, मोहन सरकार ने गेहूं खरीदी की तारीख 15 मई से बढ़ाकर 20 मई कर दी है. बता दें कि प्रदेश में फिलहाल गेहूं खरीदी का काम जारी है. सरकार ने गर्मियों के ध्यान में रखते हुए सभी गेहूं खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी सभी जिलों के कलेक्टरों को जारी कर दिए थे. जबकि अब सरकार ने खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि भी तय कर दी है.  

साभार