MP में 1 लाख सरकारी पदों पर होगी भर्ती, शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा, ऊर्जा विभाग ने मांगे आवेदन
मध्य प्रदेश में जल्द ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को खुशखबरी मिलने वाली है. सरकार जल्द ही प्रदेश में खाली एक लाख खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. ऊर्जा विभाग ने भर्ती की शुरुआत कर दी है. आवेदन मांगे जा रहे हैं.
मध्य प्रदेश में जल्द ही अलग-अलग विभागों में खाली करीब एक लाख सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी. राज्य के ऊर्जा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है. मंगलवार को कर्मचारी चयन मंडल ने ऊर्जा विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 2,573 खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है. भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 24 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की तरफ की जा रही है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में कहा कि राज्य में एक लाख पदों पर भर्ती के लिए MPPSC और कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेज दिया है. राज्य सरकार ने सभी विभागों से खाली पदों की जानकारी मांगी थी, जिसमें अब तक 55 हजार 410 पदों की जानकारी सामने आ चुकी है. सीएम के आदेश के बाद विभागों की ओर से भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजने का काम तेज हो गया है. अब जल्द ही विज्ञापन निकालने का काम शुरू किया जाएगा.
शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद खाली
जिन विभागों ने अब तक खाली पदों की जानाकारी भेजी है, उसके मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग में खाली हैं. स्कूली शिक्षा विभाग में कुल 24,614 पद खाली पड़े हुए हैं. इसी तरह उच्च शिक्षा विभाग में 6,407 पद खाली हैं. इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार विभाग, वन विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग और ऊर्जा विभाग में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं. इसके अलावा 18 ऐसे विभाग हैं, जहां हर एक में 1 हजार से कम पद खाली पड़े हुए हैं. कुल मिलाकर राज्य में 35 विभागों में पद खाली हैं.
5 साल में ढाई लाख भर्ती
मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3,675 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा अलग-अलग विभागों ने अब तक करीब 18,388 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव भी भेज दिए हैं, जिनमें बैकलॉग और सीधी भर्ती के पद शामिल हैं. इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 5 साल में ढाई लाख पदों पर सीधी का लक्ष्य तय किया था. सरकर ने तय किया कि उसके लिए हर साल सरकारी एग्जाम का कैलेंडर भी जारी किया आएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश हैं. सामान्य प्रशासन विभाग भी सक्रिय हो गया है. सीएम ने कहा कि वे खुद इसका रिव्यू करेंगे.
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