चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, इस प्रदेश में गाय को 'राज्यमाता' का दर्जा देने का फैसला

महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार ने गाय को राज्यमाता का दर्जा दिया है. कैबिनेट की बैठक में सोमवार को यह फैसला लिया गया. सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने वैदिक काल से देशी गायों के महत्व को देखते हुए उन्हें 'राज्यमाता-गोमाता' घोषित किया.

Sep 30, 2024 - 11:15
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चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, इस प्रदेश में गाय को 'राज्यमाता' का दर्जा देने का फैसला

50 रुपये रोजाना की सब्सिडी का फैसला भी

किसानों के लिए वरदान है गायः डिप्टी सीएम

नई दिल्लीः महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार ने गाय को राज्यमाता का दर्जा दिया है. कैबिनेट की बैठक में सोमवार को यह फैसला लिया गया. सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने वैदिक काल से देशी गायों के महत्व को देखते हुए उन्हें 'राज्यमाता-गोमाता' घोषित किया.

50 रुपये रोजाना की सब्सिडी का फैसला भी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में देसी गायों के पालन और पोषण के लिए 50 रुपये रोजाना की सब्सिडी योजना को लागू करने का फैसला लिया है. इस फैसले का उद्देश्य गोशालाओं को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना है ताकि वे गायों की देखभाल अच्छे से कर सकें. 

इस योजना को महाराष्ट्र गोसेवा आयोग की तरफ से ऑनलाइन तरीके से लागू किया जाएगा. हर जिले में एक जिला गोशाला सत्यापन समिति भी होगी. बता दें कि पशुगणना में महाराष्ट्र में देसी गायों की संख्या कम हुई है.

राज्यमाता का दर्जा देने का फैसला

वहीं सरकार ने गाय को राज्यमाता घोषित करने से जुड़ी अधिसूचना में कहा कि वैदिक काल से भारत की संस्कृति में देसी गाय की स्थिति, उसके दूध की उपयोगिता, पंचगव्य उपचार पद्धति, आयुर्वेद में स्थान और जैविक कृषि में देसी गाय के गोबर और गोमूत्र की अहमियत के मद्देनजर देसी गायों को राज्यमाता का दर्जा देने का ऐलान किया गया है. 

किसानों के लिए वरदान है गायः डिप्टी सीएम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस संबंध में महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देसी गाय हमारे किसानों के लिए वरदान है. यही वजह है कि हमने उसे राज्यमाता का दर्जा देने का फैसला किया है. हमने देसी गाय के पालन पोषण और चारे के लिए आर्थिक मदद का भी फैसला किया है.

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