चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट की अहम मीटिंग आज, इन 10 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव (mp assembly elections 2023) से पहले आज शिवराज कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, जिसमें कई अहस प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.
शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग होने वाली हैं. इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, जिन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. मीटिंग में कायाकल्प योजना में राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. साथ ही आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि, तीन हजार करोड़ रुपए की लागत से भोपाल में नया बाई पास आदि शामिल हैं.
कायाकल्प योजना की राशि स्वीकृत: आज होने वाली मीटिंग में कायाकल्प योजना की राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इस योजना के तहत प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषदों के अंतर्गत 23,559 किलोमीटर पक्की सड़कों के कायाकल्प के लिए राशि मंजूर होगी.
भोपाल को मिलेगी सौगात
आज की शिवराज कैबिनेट मीटिंग में भोपाल को बड़ी सौगात मिल सकती है. इस बैठक में भोपाल में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए सरकार 3000 करोड़ रुपए की लागत से नए बाई पास के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है. यह मंडीदीप के पहले से शुरू होकर कोलार रोड होते हुए फंदा के आगे देवास-इंदौर मार्ग से जुड़ेगा. यह बाई पास 40.90 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें फोर लेन के साथ सिक्स लेन स्ट्रक्चर और दोनों तरफ दो लेन की सर्विस रोड होगी. इसमें 2 फ्लाई ओवर, 1 सिक्स लेन आरओबी, 15 अंडर पास और दो बड़े जंक्शन होंगे.
बाई पास प्रोजेक्ट की लागत करीब 2,981 करोड़ है, जिसमें से 697 करोड़ सड़क विकास निगम निर्माण में खर्च होंगे. इस बाई पास प्रोजेक्ट में भोपाल-इटारसी रेलवे लाइन भी बीच में आ रही है. ऐसे में इसके ऊपर सिक्स लेन आरओबी बनेगा. इसके जरिए जबलपुर और नर्मदापुरम से इंदौर-मुंबई की ओर जाने वाले लोगों को सफर तय करने में करीब 25 किलोमीटर की कम दूरी तय करनी पड़ेगी. इसके अलावा भोपाल शहर से भी नहीं गुजरना पड़ेगा.
कैबिनेट मीटिंगल में लिए जाने वाले अन्य अहम फैसले
- आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि का प्रस्ताव
- पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की निजी स्थापना में लवीना फूलवानी की संविदा नियुक्ति, रीवा जवा तहसील को अनुविभाग का दर्जा देने का प्रस्ताव
- भारतीय जनता पार्टी मंडल अशोक नगर को कार्यालय निर्माण के लिए भूमि आवंटन
- कपास पर मंडी शुल्क कम करने, खेलो एमपी यूथ गेम्स सहित अन्य विषयों पर निर्णय लिया जाएगा