वापसी का ट्रेलर! मोदी सरकार के इस प्लान से बिलबिला जाएगा पाकिस्तान

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब मोदी सरकार ने PoK की वापसी पर काम शुरू कर दिया है. इसके लिए प्लान बना लिया गया है.

Dec 5, 2023 - 14:20
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वापसी का ट्रेलर! मोदी सरकार के इस प्लान से बिलबिला जाएगा पाकिस्तान

सरकार ने जिस तरह योजना के साथ जम्मू कश्मीर से अनु्च्छेद 370 को हटाया, अब उसी तरीके से PoK को वापस लाने पर काम शुरू हो गया है. मोदी सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में ऐसा विधेयक पेश किया, जिससे पाकिस्तान का बिलबिलाना तय माना जा रहा है. कई लोग इसे PoK वापसी का ट्रेलर भी बता रहे हैं. 

कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन!

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया. इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित की जाए. विधेयक पास होने के बाद उपराज्यपाल कश्मीरी पंडित समुदाय के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकेंगे. PoK विस्थापितों के लिए भी जम्मू कश्मीर असेंबली में आरक्षण का प्रावधान किया गया है. एलजी वहां पर 1 सदस्य को अपनी ओर से नॉमिनेट कर सकेंगे. 

एक देश में दो पीएम, दो संविधान कैसे'

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयक पेश किए. उन विधेयकों के नाम 'जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023' और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023' हैं. बिल पेश करते हुए गृह मंत्री ने कहा, एक देश में दो प्रधानमंत्री, दो संविधान और दो झंडे कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने ऐसा किया, उन्होंने गलत किया. पीएम मोदी ने इसे ठीक किया. हम 1950 से कह रहे हैं कि देश में एक प्रधान, एक निशान और एक विधान' होना चाहिए.'

'हमने इतिहास की गलतियां सुधारी'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'देश में एक प्रधानमंत्री, एक झंडा और एक संविधान हमने किया. हमने इतिहास की गलतियां सुधारी' उन्होंने बताया जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक में असेंबली में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और पीओके से विस्थापितों के लिए 1 सीट रिजर्व करने का प्रावधान किया गया है. मोदी सरकार के इन विधेयकों पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. 

'वे हर संस्था को रौंद रहे- महबूबा मुफ्ती'

उन्होंने आरोप लगाया, ऐसी सभी कवायदें अवैध हैं. संविधान के अनुच्छेद 370 को गैरकानूनी तरीके से रद्द किया गया है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग हो तो सरकार उस पर कानून कैसे बना सकती है. मुफ्ती ने कहा, 'यह गैरकानूनी है. वे संविधान, संसद और सुप्रीम कोर्ट को रौंद रहे हैं. वे देश की हर संस्था को रौंद रहे हैं.'

सुप्रिया सुले ने सुषमा- जेटली को किया याद

उधर जम्मू-कश्मीर संशोधन विधेयकों पर सदन की चर्चा में भाग लेते हुए एनसीपी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने दिवंगत भाजपा दिग्गज अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को याद किया. उन्होंने कहा, 'आज मुझे जेटली जी और सुषमा जी की याद आती है. वे एकमात्र भाजपा नेता थे, जिन्होंने सहकारी संघवाद की वकालत की थी.'

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