सरकारी जमीन पर बन रहा था 'नवी मदरसा'! प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा, तनाव के बीच की कार्रवाई

जबलपुर के आयशानगर में Navi Madrasa controversy ने हंगामा मचा दिया. प्रशासन ने government land encroachment पर बड़ी कार्रवाई करते हुए illegal construction को bulldozer action से ध्वस्त कर दिया. मौके पर Hindu Dharm Sena के कार्यकर्ता पहुंचे तो माहौल तनावपूर्ण हो गया. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का धार्मिक निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Oct 13, 2025 - 19:30
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सरकारी जमीन पर बन रहा था 'नवी मदरसा'! प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा, तनाव के बीच की कार्रवाई

जबलपुर के आयशानगर इलाके में सोमवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. यहां सरकारी जमीन पर “नवी मदरसा” के नाम से अवैध निर्माण किया जा रहा था. जैसे ही अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली, टीम मौके पर पहुंची और कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी. इस दौरान इलाके में तनाव का माहौल भी देखने को मिला.

अवैध निर्माण की सूचना पर पहुंचा प्रशासन

घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त तहसीलदार आधारताल जबलपुर की टीम तुरंत आयशानगर पहुंची. जांच में पाया गया कि जिस जगह पर निर्माण चल रहा था, वह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है. बिना किसी अनुमति के वहां पर मदरसे का निर्माण किया जा रहा था. इसके बाद अधिकारियों ने मौके पर ही बेदखली के आदेश जारी किए.

बुलडोजर की मदद से हटाया गया कब्जा

प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर बुलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का निजी या धार्मिक निर्माण कानूनन अपराध है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

तनाव के बीच मौजूद रही हिन्दू धर्मसेना

कार्रवाई की खबर फैलते ही हिन्दू धर्मसेना के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए. इससे मौके पर थोड़ी देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया. हालांकि पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति को जल्द ही काबू में कर लिया गया. अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि कार्रवाई केवल कानून के दायरे में की गई है और किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया.

जमीन पूरी तरह खाली कराई गई

प्रशासन ने बताया कि फिलहाल सरकारी भूमि को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है. भविष्य में दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए क्षेत्रीय पटवारी को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों ने कहा कि शहर में कहीं भी सरकारी भूमि पर कब्जा या निर्माण पाया गया, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

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