सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के बाद असम और पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध प्रवासन पर केंद्र सरकार से डेटा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 दिसंबर) को केंद्र सरकार को 25 मार्च, 1971 के बाद असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में अवैध प्रवासियों की आमद पर डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने केंद्र को यह भी निर्देश दिया कि वह पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम में अवैध आप्रवासन से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दे। सीमा पर बाड़ लगाने की सीमा और सीमा पर बाड़ लगाने को पूरा करने की अनुमानित समयसीमा के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना होगा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम 1955 (Citizenship Act) की धारा 6ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया, जिसे असम समझौता, 1985 लागू करने के लिए जोड़ा गया था। पीठ ने निम्नलिखित विवरण भी मांगा: 1. 1.1.1966-25.3.1971 के बीच असम में आए व्यक्तियों की समयावधि के संदर्भ में नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए के तहत जिन व्यक्तियों को नागरिकता दी गई, उनकी संख्या।
2. उपरोक्त अवधि के संदर्भ में विदेशी न्यायाधिकरण आदेश 1964 के तहत कितने व्यक्तियों के विदेशी होने का पता चला? 3. 25 मार्च, 1971 के बाद प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के संबंध में- संघ द्वारा निर्धारित विदेशी न्यायाधिकरणों की कुल संख्या, निपटाए गए मामलों की कुल संख्या, आज तक लंबित मामलों की संख्या, मामलों के निपटान के लिए लिया गया औसत समय, गुवाहाटी हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मामलों की संख्या। कोर्ट ने अगले सोमवार से पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। जहां विशिष्ट पहलुओं के लिए राज्य सरकार से जानकारी की आवश्यकता होती है, डेटा असम राज्य द्वारा साझा किया जाएगा। हालांकि असम राज्य और भारत संघ द्वारा एक साझा हलफनामा दायर किया जाना चाहिए।
25 मार्च, 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की शुरुआत की तारीख है। अधिनियम की धारा 6ए के अनुसार, भारतीय मूल के व्यक्ति, जो 01.01.1966 से 25.03.1971 के बीच वर्तमान बांग्लादेश क्षेत्र से असम में चले गए, वे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र हैं। हालांकि, जो व्यक्ति 25.03.1971 के बाद असम चले गए, वे भारतीय नागरिकता के पात्र नहीं हैं। उन्हें विदेशी के रूप में निर्वासित किया जा सकता है। 25.03.1971 की कट-ऑफ तिथि के संदर्भ में यह निर्धारित करने के लिए कि क्या व्यक्ति अवैध प्रवासी हैं, या भारतीय नागरिक हैं, विदेशी न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। न्यायालय असम के स्वदेशी समूहों द्वारा अधिनियम की धारा 6ए को दी गई चुनौती पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें यह सीमा 01.01.1966 से 25.03.1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देती है। केस टाइटल: पुन: नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए
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