सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी, मिलेंगे ये फायदे
सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है. सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया गया है. यह 1 अप्रैल 2025 में लागू होगी.
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है। इस निर्णय के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 12 महीने की औसत मासिक बेसिक सैलेरी का 50% पेंशन की गारंटी केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना की घोषणा की इसका नाम यूनीफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस होगा.
अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा. अगर किसी पेनशंभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा. अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी.
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