370 के बाद अब मोदी सरकार का कश्मीर पर एक और बड़ा फैसला, PoK तक निशाना
मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को इंसाफ देने की पहल शुरू कर दी है. इसके लिए संसद में 2 विधेयक पेश किए हैं. विधेयक पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'कश्मीरियों की चिंता किसी ने नहीं की. उन्हें अब न्याय देने का वक्त है.
मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को इंसाफ देने की पहल शुरू कर दी है. इसके लिए संसद में 2 विधेयक पेश किए हैं. विधेयक पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'कश्मीरियों की चिंता किसी ने नहीं की. उन्हें अब न्याय देने का वक्त है. यह काम मोदी सरकार कर रही है.'
अमित शाह ने कहा, '80 के दशक के बाद आतंकवाद का दौर आया जो कि भयावह था. जो पीढ़ियों से रहते थे, उनकी परवाह नहीं की गई और जिनको परवाह करना था वो लंदन में VACATION मना रहे थे.'
गृह मंत्री ने कश्मीरी विस्थापितों की बात करते हुए कहा, 'ये बिल उनको अधिकार देने का है, उनको प्रतिनिधित्व देना का बिल है. जो पिछले 70 सालों से अपने देश में ही लगातार अन्याय सहते आ रहे हैं.'
सदन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'कश्मीरी में जारी आतंकवाद की वजह से घाटी में 46631 परिवार विस्थापित हुए. ये बिल उनको अधिकार देने का है, प्रतिनिधित्व देने का है.'
लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने कहा, 'विपक्षी दल पिछड़े वर्ग- पिछड़े वर्ग की रट लगाए रखते हैं लेकिन सच बात ये है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया बल्कि केवल मोदी सरकार ने किया. बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा विरोध और उन्हें रोकने का काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है.'
गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली में एक सीट पीओके से विस्थापित भारत आए लोगों के लिए रिजर्व की गई है. इस सदस्य को प्रदेश के उपराज्यपाल मनोनीत करेंगे.
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