MP के किसानों के लिए खुशखबरी, गेहूं खरीदी पर मोहन सरकार एक और बड़ा फैसला
मोहन सरकार ने गेहूं खरीदी पर बड़ा फैसला लिया है, जिससे गेहूं बेचने में जुटे मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत होगी, सीएम मोहन ने कलेक्टरों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं. किसानों की गेहूं खरीदी फिलहाल जारी है.
मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी जारी है, लेकिन इस बीच मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. सरकार ने गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है, जिससे किसानों ने राहत की सांस जरूर ली होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर गेहूं खरीदी पर भी पड़ा है. ऐसे में किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गेहूं खरीदी के रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. मध्य प्रदेश में सभी खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीदी फिलहाल जारी है.
9 अप्रैल तक होगा पंजीयन
मध्य प्रदेश में अब तक गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, लेकिन अब सरकार ने रजिस्ट्रेशन की तारीख 9 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है. खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की तरफ से यह जानकारी दी गई है. किसानों के हित में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का काम फिलहाल मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जारी है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था.
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से कहा कि फिलहाल गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुला रहेगा और किसान भाई आसानी से अपनी गेहूं की फसल का पंजीयन करा सकते हैं, सरकार ने यह फैसला किसानों के लिए ही लिया है. इसलिए किसान भाई इस बढ़े हुए समय का उपयोगी करें. बता दें कि 31 मार्च तक मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए 15 लाख 9 हजार 324 किसान पंजीयन करा चुके हैं, जबकि गेहूं की खरीदी अभी जारी है.
मध्य प्रदेश में गेहूं का समर्थन मूल्य
मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, सरकार की तरफ से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये हैं, लेकिन राज्य सरकार इसमें 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दे रही है, जिससे किसानों का प्रति क्विंटल 2600 रुपए की दर से जा रहा है. वहीं सरकार ने अब गेहूं खरीदी के रजिस्ट्रेशन की तारीख को भी बढ़ा दिया है, जो किसानों के लिए राहतभरी खबर जरूर है.
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