खत्म हुई MP की टू-चाइल्ड पॉलिसी, सरकारी नौकरियों में अब नहीं लगेगी दो बच्चों की शर्त
मध्य प्रदेश सरकार ने 25 साल पुरानी टू-चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी है. अब सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त नहीं रहेगी और तीसरे बच्चे पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी. जानिए नए नियम और पुराने मामलों पर क्या होगा असर.
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है. दरअसल मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों और सेवाओं में लागू दो बच्चों की अनिवार्यता वाले नियम को खत्म कर दिया है. करीब 25 साल से लागू यह व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई. इसके बाद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों या सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर तीसरी संतान होने की स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं होगी. हालांकि, जिन कर्मचारियों को पहले ही सेवा से हटाया जा चुका है या जिन मामलों में अंतिम फैसला हो चुका है, उन्हें बहाल नहीं किया जाएगा.
2001 से लागू था नियम
मध्य प्रदेश में दो बच्चों की शर्त 26 जनवरी 2001 से लागू थी. तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह नियम लागू किया था.
इसके तहत दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माने जाते थे. साथ ही सेवा में रहते हुए तीसरी संतान होने पर कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रावधान भी था.
बुधवार को हुई विशेष कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही सरकारी भर्ती और सेवा नियमों से दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त हो गई. अब तीसरी संतान होने पर न तो किसी कर्मचारी की नौकरी पर खतरा होगा और न ही भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा.
अदालतों में उठ रहे थे सवाल
पिछले कुछ वर्षों में टू-चाइल्ड पॉलिसी को लेकर लगातार बहस होती रही. आलोचकों का तर्क था कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रजनन अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है.
विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान अदालतों ने भी इस नियम की प्रासंगिकता और नौकरी मिलने के बाद तीसरी संतान होने पर कार्रवाई को लेकर सरकार से सवाल किए थे. इस मुद्दे पर हाल के महीनों में चर्चा तब तेज हुई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने देश में घटती प्रजनन दर को लेकर चिंता जताई थी.
उन्होंने कहा था कि समाज और आबादी के संतुलन को बनाए रखने के लिए परिवारों को औसतन तीन बच्चों पर विचार करना चाहिए. इसके बाद जनसंख्या नीति को लेकर नई बहस शुरू हुई.
दूसरे राज्यों ने भी हटाई थी पाबंदी
बता दें कि मध्य प्रदेश इस तरह का नियम रखने वाला अकेला राज्य नहीं था. राजस्थान सरकार ने 2016 में और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2017 में सरकारी नौकरियों में लागू दो बच्चों की शर्त को समाप्त कर दिया था. वहीं आंध्र प्रदेश में अधिक बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने जैसे कदमों पर भी चर्चा और पहल देखने को मिली है.
हटाए गए कर्मचारियों का क्या होगा?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दो बच्चों के नियम के कारण हजारों कर्मचारी विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में आए. स्कूलों, कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों से जुड़े 8 से 10 हजार मामलों में तीसरी संतान को लेकर कार्रवाई लंबित बताई जाती रही है.सरकार ने साफ किया है कि जिन मामलों में जांच चल रही थी या कार्रवाई लंबित थी, उन्हें बंद किया जा सकता है. लेकिन जिन कर्मचारियों को पहले ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है या जिनके मामलों में अंतिम निर्णय हो चुका है, उन्हें इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा. यानी पुराने मामलों को दोबारा खोलकर बहाली नहीं की जाएगी.
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