चेक बाउंस मामले में बैंक की जगह ले सकती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, लेकिन 'होल्डर इन ड्यू कोर्स' होना साबित करना होगा: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC), सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (SARFAESI Act) की धारा 5 के तहत बैंक की वित्तीय परिसंपत्ति हासिल करने के बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत लंबित चेक बाउंस शिकायत में शिकायतकर्ता के रूप में बैंक की जगह ले सकती है। हालांकि, उसे यह साबित करना होगा कि वह संबंधित चेक की 'होल्डर इन ड्यू कोर्स' है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए आरोपियों की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज की। याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दाखिल की गई, जिसमें ARC को लंबित चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित करने का फैसला बरकरार रखा गया। मामले में आरोपियों के खिलाफ NI Act की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज थी। मूल ऋणदाता एक्सिस बैंक लिमिटेड ने आरोपियों से भविष्य की तारीख वाले तीन चेक प्राप्त किए थे, जो बाद में अनादरित हो गए। बैंक और एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 1) के बीच हुए असाइनमेंट एग्रीमेंट में इन तीनों चेक, चेक रिटर्न मेमो और धारा 138 के तहत भेजे गए मांग नोटिस का स्पष्ट उल्लेख था। समझौते में लंबित शिकायतों सहित कानूनी कार्यवाही शुरू करने, जारी रखने और लागू कराने का अधिकार भी ARC को दिया गया।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 2018 में ARC की ओर से शिकायतकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने की अर्जी मंजूर कर ली थी। आरोपियों की पुनरीक्षण याचिका 2021 में सेशंस कोर्ट ने खारिज की। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस साल अगस्त में उनकी रिट याचिका खारिज कर दी। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आरोपियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का कोई आधिकारिक फैसला नहीं है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के इंडोरामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और तायल कॉटन प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य मामलों का हवाला दिया। ये फैसले क्रमशः कंपनी अधिनियम की धारा 446 और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की धारा 14(1)(a) से संबंधित थे।
दवे ने तर्क दिया कि SARFAESI Act की धारा 5(4) और 5(5) की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि किसी असाइनी को धारा 138 की कार्यवाही में शिकायतकर्ता के रूप में खुद को प्रतिस्थापित करने का अधिकार न मिले। उनका कहना था कि ARC चेक की 'पेयी' नहीं है और हाईकोर्ट ने धारा 5(2) के तहत कानूनी कल्पना के आधार पर उसे 'होल्डर इन ड्यू कोर्स' मानने में गलती की। ऐसा करते समय NI Act की धारा 9 में निर्धारित तीनों अनिवार्य शर्तों को नजरअंदाज किया गया।
उन्होंने यह भी दलील दी कि धारा 5(4) में प्रयुक्त शब्द 'अन्य किसी भी प्रकृति की कार्यवाही' की व्याख्या 'वाद' और 'अपील' के साथ समान श्रेणी में रखकर की जानी चाहिए। उनके मुताबिक, हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहने पर NI Act के अध्याय XVII के तहत हर आपराधिक अभियोजन को हस्तांतरणीय वित्तीय परिसंपत्ति बना दिया जाएगा, जिससे ऐसी कार्यवाही अलग-अलग ARC के बीच हस्तांतरित हो सकेगी। इससे चेक जारी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ ऐसे पक्ष को मुकदमा चलाने की अनुमति मिल जाएगी, जिसका परक्राम्य लिखत से मूल रूप से कोई संबंध नहीं है। साथ ही, NI Act की धारा 142(1)(a) का उद्देश्य भी निष्प्रभावी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। खंडपीठ ने कहा कि इंडोरामा सिंथेटिक्स और तायल कॉटन के फैसलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे अलग-अलग वैधानिक प्रावधानों से जुड़े थे, जिनका संचालन अलग परिस्थितियों में होता है। इसके विपरीत, SARFAESI Act की धारा 5 का उद्देश्य अलग है। पीठ ने कहा कि इस लिहाज से हाईकोर्ट ने उन फैसलों से मार्गदर्शन नहीं लेकर सही किया। धारा 5 की योजना स्पष्ट करते हुए पीठ ने कहा कि वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के बाद ARC को ऋणदाता माना जाता है। इसके परिणामस्वरूप बैंक या वित्तीय संस्थान के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित ARC में निहित हो जाते हैं। वैधानिक शर्तें पूरी होने पर ARC बैंक या वित्तीय संस्थान की ओर से शुरू की गई लंबित कार्यवाही को ऐसे जारी रख सकती है, मानो वह मूल सुरक्षित ऋणदाता हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 5(2) अधिकारों के वास्तविक हस्तांतरण का प्रावधान करती है, धारा 5(4) लंबित कार्यवाही में प्रक्रियागत निरंतरता सुनिश्चित करती है, जबकि धारा 5(5) प्रतिस्थापन के अनुरोध पर अदालतों और प्राधिकरणों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है। हालांकि, प्रतिस्थापन के लिए आवेदन मूल ऋणदाता की सहमति से किया जाना जरूरी है। 'ईजस्डेम जेनेरिस' के सिद्धांत पर आधारित आरोपियों की दलील को खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि धारा 5(4) और 5(5) की व्याख्या में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। धारा 5(4) में 'वाद, अपील या किसी भी प्रकृति की अन्य कार्यवाही' जैसे व्यापक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। संसद ने 'अन्य कार्यवाही' को केवल दीवानी या वसूली संबंधी कार्यवाही तक सीमित नहीं रखा है।
खंडपीठ ने कहा कि इस प्रावधान में स्पष्ट अपवाद केवल औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) के समक्ष औद्योगिक कंपनियों के विशेष प्रावधान अधिनियम (SICA) के तहत लंबित कार्यवाही के लिए रखा गया। इससे स्पष्ट है कि 'अन्य कार्यवाही' का दायरा वाद और अपील से आगे तक जाता है। इसमें अलग प्रकृति की कार्यवाही, जैसे NI Act की धारा 138 के तहत वित्तीय परिसंपत्ति से जुड़ी शिकायत भी शामिल हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि धारा 138 की कार्यवाही का स्वरूप आपराधिक होने मात्र से उसे धारा 5(4) के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। बशर्ते वह ARC द्वारा अधिग्रहित वित्तीय परिसंपत्ति से संबंधित हो और अधिग्रहण की तारीख पर बैंक या वित्तीय संस्थान की ओर से अथवा उसके खिलाफ लंबित हो। संसद ने व्यापक शब्दों का इस्तेमाल जानबूझकर किया, ताकि वित्तीय परिसंपत्ति से जुड़ी कोई कार्यवाही केवल पक्षकार के बदलाव के कारण समाप्त न हो जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया। उसने कहा कि धारा 5(1) के तहत वित्तीय परिसंपत्ति या ऋण ARC को सौंपे जाने से धारा 138 की लंबित शिकायत समाप्त नहीं होती, लेकिन केवल इस हस्तांतरण से ARC अपने आप चेक की 'पेयी' या 'होल्डर इन ड्यू कोर्स' नहीं बन जाती। खंडपीठ ने कहा कि लंबित शिकायत जारी रखने के लिए ARC को मुकदमे के दौरान यह साबित करना होगा कि अनादरित चेक केवल मूल ऋण के साथ नहीं, बल्कि वित्तीय परिसंपत्ति के साथ उसे हस्तांतरित और सुपुर्द किए गए। इसके अलावा, NI Act की धाराओं 8 और 9 के तहत उसके पक्ष में ऐसा पृष्ठांकन या हस्तांतरण होना चाहिए, जिससे वह 'होल्डर इन ड्यू कोर्स' की श्रेणी में आए। उसे धारा 138 के सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति भी साबित करनी होगी और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह मूल शिकायतकर्ता या सुरक्षित ऋणदाता के मामले को बाद में बेहतर बनाने की कोशिश न करे। खंडपीठ ने कहा कि इसलिए प्रतिस्थापन की अनुमति देते समय ARC को सख्त प्रमाण के आधार पर यह साबित करना होगा कि वह 'होल्डर इन ड्यू कोर्स' है। ये तथ्यात्मक सवाल मुकदमे के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर तय किए जाएंगे। इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने SLP खारिज की। हालांकि, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिस्थापन की अनुमति देते समय तय किए गए मुद्दों के अलावा आरोपियों के अन्य सभी कानूनी तर्क खुले रहेंगे। आरोपी इन दलीलों को ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष उठा सकेंगे, जो कानून के अनुसार उन पर फैसला करेगा।
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