सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व की घोषणा की मांग की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि प्रतिकूल कब्जे की दलील के आधार पर स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा वादी द्वारा दायर किया जा सकता। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर के फैसले का जिक्र किया।

खंडपीठ ने कहा कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि वादी प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व की घोषणा की मांग कर सकता। खंडपीठ ने कहा, “यह न्यायालय रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर में; 2019 (8) एससीसी 729 ने कानून तय किया और सिद्धांत दिया कि वादी प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व की घोषणा की मांग कर सकता।

अगर डीड के दो खंडों में प्रतिकूलता है तो पहले वाला खंड बाद वाले खंड पर प्रबल होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी डीड के पहले और बाद के खंडों के बीच कोई प्रतिकूलता है, जिससे बाद वाला खंड पहले खंड द्वारा बनाई गई बाध्यता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तो बाद वाले खंड को पहले वाले खंड के प्रतिकूल मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए और पहले वाला खंड प्रबल होगा। हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को खारिज करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि यदि किसी डीड के पहले और बाद के खंडों में सामंजस्य नहीं किया जा सकता है तो किसी डीड या अनुबंध का अर्थ निकालते समय पहले वाले खंड बाद के खंड पर प्रबल होंगे ।

मामला: भरत शेर सिंह कलसिया बनाम बिहार राज्य और अन्य- आपराधिक अपील संख्या 523/ 2024

अनुच्छेद 30 का परीक्षण ये नहीं कि अल्पसंख्यक खुद ही संस्थान का प्रशासन करें, AMU केस में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [ दिन-8 ]

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे पर 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की सुनवाई के अंतिम दिन, पीठ और याचिकाकर्ता यह देखने पर विचार कर रहे थे कि क्या 1981 के संशोधन अधिनियम ने एएमयू की स्थिति को 1951 से पहले की तरह बहाल कर दिया है या नहीं। क्या संशोधन "आधे-अधूरे मन से" किया गया था?

1981 के अधिनियम ने एएमयू अधिनियम की धारा 2 (एल) में संशोधन करते हुए कहा कि "विश्वविद्यालय" का अर्थ भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित उनकी पसंद का शैक्षणिक संस्थान है, जिसकी उत्पत्ति मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ के रूप में हुई थी, और जिसे बाद में अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया था।

हाईकोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत यह तय नहीं करना चाहिए कि चेक ‌डिसऑनर के मामले में ऋण समय-बाधित है या नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एनआई एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही में, यह सवाल कि क्या अंतर्निहित ऋण कालातीत है, सबूत पर आधारित है। इस प्रकार, हाईकोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 (एफआईआर को रद्द करना) के तहत एक याचिका पर फैसला नहीं करना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, “निस्संदेह, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही में अंतर्निहित ऋण या देनदारी की समय-बाधित प्रकृति के बारे में प्रश्न कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है जिसे धारा 482 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले ‌हाईकोर्ट द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए।

केस टाइटल: आत्मजीत सिंह बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), डायरी नंबर- 40619 – 2022

सुप्रीम कोर्ट ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने 8 दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एससी शर्मा शामिल थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के फैसले से उत्पन्न संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी। उक्त फैसले में कहा गया था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।

आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधारों के बारे में संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेटों को आरोपी को समन करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को सम्मन आदेश जारी करते समय आकस्मिक तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए; बल्कि उन्हें इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। समन जारी करते समय मजिस्ट्रेट की संतुष्टि की रिकॉर्डिंग गुप्त तरीके से नहीं होनी चाहिए, बल्कि तभी होनी चाहिए जब आरोपों से प्रथम दृष्टया मामला बनता हो। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों को खारिज करते हुए कहा कि समन जारी करते समय मजिस्ट्रेट से विस्तृत तर्क की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट को इस बात की संतुष्टि भी दर्ज करनी होगी कि कार्यवाही के लिए किसी मामले में पर्याप्त आधार मौजूद है

केस टाइटल: सचिन गर्ग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्राधिकरणों के प्रभावी कामकाज के लिए दिशानिर्देश जारी किए, कहा- नियमित ऑडिट जरूरी

भारत के पर्यावरण प्रशासन में "कानून के पर्यावरणीय नियम" को स्थापित करने की दृष्टि से, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन विशेषताओं को प्रतिपादित किया, जिन्हें पर्यावरण निकायों, अधिकारियों और नियामकों को वनों, वन्यजीवों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत 5 सितंबर, 2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को मंज़ूरी देते हुए पर्यावरण, वन और वन्यजीवन के विषय को कवर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से" एक स्थायी निकाय के रूप में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ( सीईसी) का गठन करते हुए कई निर्देश पारित किए। " केस : इन रि : टीएन गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य, रिट याचिका (सिविल) संख्या- 202/1995

संसद की शक्तियों को कमजोर न करें ' : सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू अधिनियम के 1981 संशोधन के खिलाफ दलीलों पर कहा [ दिन- 7 ]

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित मामले की सुनवाई के 7वें दिन, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरदाताओं को ऐसे तर्क देने पर चेतावनी दी जो संसद की कानून बनाने की शक्तियों को सीमित कर सकते हैं। उत्तरदाताओं, जो एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति का विरोध कर रहे हैं, ने एएमयू अधिनियम में 1981 के संशोधन की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि इसने विश्वविद्यालय के लिए प्रभावी ढंग से अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के सुप्रीम कोर्ट के अज़ीज़बाशा फैसले को खारिज कर दिया।

पक्षकारों द्वारा यथास्थिति आदेश का उल्लंघन करने पर अंतरिम आदेश रद्द करने के बजाय अवमानना कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐसे मामले में, जहां मुकदमे के परिसर पर कब्जे के लिए यथास्थिति आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया गया, माना कि यह सिविल अवमानना के समान है। इस प्रकार, निष्पादन कार्यवाही पर रोक हटाने के बजाय न्यायालय ने माना कि अवमानना कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने फैसला सुनाया। मूलतः, ट्रस्ट ने अन्य बातों के अलावा, रजिस्टर्ड सोसायटी के विरुद्ध कब्ज़ा वापस पाने के लिए मुकदमा दायर किया। गौरतलब है कि परिसर पर कब्जा सोसायटी का था। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला ट्रस्ट के पक्ष में सुनाया। इसके बाद ट्रस्ट द्वारा निष्पादन की कार्यवाही शुरू की गई। केस टाइटल: अमित कुमार दास संयुक्त सचिव बनाम हुथीसिंह टैगोर चैरिटेबल ट्रस्ट (एकमात्र प्रतिवादी), डायरी नंबर- 40480 - 2014

अगर महिला की सहमति शुरू से ही शादी के झूठे वादे पर प्राप्त की गई, तो बलात्कार का अपराध बनता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि शादी के झूठे वादे के आधार पर बलात्कार का अपराध बरकरार रखने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि शुरुआत से ही महिला की सहमति झूठे वादे के आधार पर प्राप्त की गई। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल ने अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2019) 13 एससीसी 1 में फैसले का हवाला देते हुए कहा, "अगर शुरू से ही यह स्थापित हो जाता है कि पीड़िता की सहमति शादी के झूठे वादे का परिणाम है तो कोई सहमति नहीं होगी और ऐसे मामले में बलात्कार का अपराध बनाया जाएगा।" केस टाइटल: शेख आरिफ़ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य

जेल सुधार | सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बुनियादी ढांचे पर रिपोर्ट बनाने के लिए देश भर में समितियों के गठन का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे को संबोधित करने के लिए शुरू की गई जनहित याचिका (पीआईएल) में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जिला-स्तरीय समितियों का गठन करने का निर्देश दिया, जो जेलों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे का आकलन और रिपोर्ट करेंगी और मॉडल जेल मैनुअल, 2016 के संदर्भ में आवश्यक अतिरिक्त जेलों की संख्या पर निर्णय देंगी। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने आदेश दिया कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें अदालत के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर समितियों के गठन को अधिसूचित करेंगी और समितियां अपने गठन के 2 सप्ताह के भीतर अपनी पहली बैठक आयोजित करेंगी। उक्त समितियों में प्रधान/जिला न्यायाधीश (जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष), सदस्य सचिव (डीएलएसए), जिला मजिस्ट्रेट (विशेष जिले के प्रभारी), पुलिस अधीक्षक और जेल अधीक्षक शामिल होंगे। केस टाइटल: 1382 जेलों में पुन: अमानवीय स्थितियां बनाम जेल महानिदेशक और सुधार सेवाएँ और अन्य, डब्ल्यू.पी. (सी) नंबर 406/2013

SC/ST Act के तहत दोषसिद्धि के लिए महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध जाति के आधार पर किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (SC/ST Act) की धारा 3(1)(xi) के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती, अगर जाति के आधार पर किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कृत्य नहीं किया गया हो। कोर्ट ने कहा, "SC/ST Act की धारा 3(1)(xi) की भाषा में प्रावधान है कि अपराध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर इस इरादे से किया जाना चाहिए कि यह जाति के आधार पर किया जा रहा है।" केस टाइटल: दशरथ साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

अदालतों के समक्ष किसी भी फाइलिंग में पक्षकारों की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि अदालतों के समक्ष दायर याचिका/कार्यवाही के मेमो में पक्षकारों की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इन निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने इस आदेश की कॉपी संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष रखने का भी निर्देश दिया। इसे सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को परिचालित किया जाएगा। केस टाइटल: शमा शर्मा बनाम किशन कुमार, स्थानांतरण याचिका (सिविल) नंबर 2023/1957

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