MP के 55 जिलों में महाअभियान की शुरुआत, राजस्व के मामले सुलझेंगे, लोगों को होगा फायदा
मध्य प्रदेश में लंबित राजस्व प्रकरणों को लेकर एक बार फिर से महाअभियान चलाया जा रहा है. पिछली बार के अभियान में 80 लाख से ज्यादा मामलों को सुलझाया गया था.
मध्य प्रदेश में नामांतरण व खसरे जैसे राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए आज से पूरे प्रदेश में फिर से महाअभियान चलाया जा रहा है. प्रदेश के सभी 55 जिलों में यह अभियान चलेगा, जिसके तहत राजस्व से संबंधित सभी लंबित मामलों को सुलझाया जाएगा. सीएम मोहन यादव ने भी इस अभियान की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इस प्रकार का अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से 80 लाख प्रकरणों का निराकरण किया गया था. इस अभियान के माध्यम से शेष बचे प्रकरणों का निराकरण भी जल्द से जल्द किया जाएगा. मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रदेश के नागरिकों को राहत मिलेगी.
मध्य प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा मामले
मध्य प्रदेश में 2 लाख 26 हजार 364 प्रकरण लंबित राजस्व प्रकरण हैं, ऐसे में इस महाअभियान के जरिये बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिलेगी. प्रकरण जहां-जहां अटके हों, वे संबंधित कार्यालय में जाकर उन्हें निराकृत करायें, प्रशासन के अधिकारी इसकी सतत मॉनीटरिंग करेंगे. सभी कमिश्नर और कलेक्टर्स को भी निर्देश दिये गये हैं. तहसील और अन्य जगहों पर जहां अपनी बात रखना चाहते हैं, वहां जरूर रखें. इस अभियान का फायदा मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगा
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MP के 55 जिलों में महाअभियान की शुरुआत, राजस्व के मामले सुलझेंगे, लोगों को होगा फायदा
MP News: मध्य प्रदेश में लंबित राजस्व प्रकरणों को लेकर एक बार फिर से महाअभियान चलाया जा रहा है. पिछली बार के अभियान में 80 लाख से ज्यादा मामलों को सुलझाया गया था.
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एमपी के राजस्व के मामलों के निराकरण के लिए चलेगा अभियान
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Arpit PandeyArpit Pandey|Updated: Nov 15, 2024, 01:46 PM IST
मध्य प्रदेश में नामांतरण व खसरे जैसे राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए आज से पूरे प्रदेश में फिर से महाअभियान चलाया जा रहा है. प्रदेश के सभी 55 जिलों में यह अभियान चलेगा, जिसके तहत राजस्व से संबंधित सभी लंबित मामलों को सुलझाया जाएगा. सीएम मोहन यादव ने भी इस अभियान की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इस प्रकार का अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से 80 लाख प्रकरणों का निराकरण किया गया था. इस अभियान के माध्यम से शेष बचे प्रकरणों का निराकरण भी जल्द से जल्द किया जाएगा. मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रदेश के नागरिकों को राहत मिलेगी.
मध्य प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा मामले
मध्य प्रदेश में 2 लाख 26 हजार 364 प्रकरण लंबित राजस्व प्रकरण हैं, ऐसे में इस महाअभियान के जरिये बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिलेगी. प्रकरण जहां-जहां अटके हों, वे संबंधित कार्यालय में जाकर उन्हें निराकृत करायें, प्रशासन के अधिकारी इसकी सतत मॉनीटरिंग करेंगे. सभी कमिश्नर और कलेक्टर्स को भी निर्देश दिये गये हैं. तहसील और अन्य जगहों पर जहां अपनी बात रखना चाहते हैं, वहां जरूर रखें. इस अभियान का फायदा मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगा.
राजस्व न्यायालयों में नामांतरण करना, यानि मालिकाना हक बदलना.
बंटवारा और रिकॉर्ड सुधार के साथ सीमांकन का भी निपटारा किया जाएगा.
इसके अलावा राजस्व से संबंधित अन्य मामलों का निपटारा भी किया जाएगा.
जमीनों के नक्शों और एंट्री में भी सुधार करवाया जाएगा.
6 माह के मामले सुलझाएं जाएंगे
वहीं राजस्व के मामलों के निराकरण के लिए चलने वाले महाअभियान के तहत पिछले 6 महीने के दौरान भी जो मामले लंबित पड़े हैं, उन्हें भी सुलझाया जाएगा. बता दें कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में राजस्व के मामले सुलझाने के लिए महाअभियान चलाया गया था, तब 80 लाख से ज्यादा मामले क्लीयर किए गए थे. इस बार भी बड़ी संख्या में मामले क्लीयर होने की उम्मीद है. इसके अलावा राजस्व विभाग इस बार कुछ नवाचार भी कर सकता है.
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