मोटर दुर्घटना दावा | पॉलिसी उल्लंघन के बावजूद बीमा कंपनियों को पीड़ितों को मुआवज़ा देना होगा, वाहन मालिक से भी वसूला जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बीमा कंपनियाँ मोटर दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को मुआवज़ा देने के अपने दायित्व से बच नहीं सकतीं भले ही पॉलिसी की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियों के पास उसके बाद भी वाहन मालिक से मुआवज़ा वसूलने का अधिकार सुरक्षित है। जस्टिस संजय करोल और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने एक दावेदार की अपील स्वीकार करते हुए और तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए टिप्पणी की, जिसमें केवल इसलिए मुआवज़ा देने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि मृतक पांच सीटों वाले वाहन में नौ यात्रियों को ले जा रहा था, जिसे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना गया।
कोर्ट ने कहा कि वास्तव में पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ था, क्योंकि वाहन में पांच से ज़्यादा लोग सवार थे हालाँकि अपने सुसंगत न्यायशास्त्र पर भरोसा करते हुए पीठ ने भुगतान करो और वसूल करो सिद्धांत पर ज़ोर दिया और कहा कि बीमा कंपनी वाहन मालिक से अपने द्वारा चुकाए गए मुआवज़े की वसूली कर सकती है। कहा गया, "प्रथम प्रतिवादी (अर्थात बीमाकर्ता) को पंचाट का पालन करना होगा वह बीमित व्यक्ति (अर्थात वाहन के मालिक) से भुगतान की गई राशि वसूल सकता है।" अदालत ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि इस तरह के तकनीकी नीति उल्लंघनों के आधार पर दावेदार के दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मृतक यात्री द्वारा कोई गलत काम नहीं किया गया लेकिन बीमा कंपनी लापरवाह वाहन मालिक से भुगतान की गई मुआवज़े की राशि वसूल सकती है।
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