बिना किसी वैध कारण के एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स को निष्पादन याचिकाओं को वापस लेने और पुनः दाखिल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक्सीक्यूटिंग कोर्ट (Executing Courts) को निर्देश दिया कि वे बिना किसी वैध कारण के निष्पादन याचिकाओं को वापस लेने और पुनः दाखिल करने की अनुमति न दें। कोर्ट ने कहा कि ऐसी प्रथाओं से आदेशों के प्रवर्तन में अनावश्यक देरी होती है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने पेरियाम्मल (मृतकों के माध्यम से मृत्युदंड) एवं अन्य बनाम वी. राजमणि एवं अन्य मामले में अपने पूर्व के निर्णय से उत्पन्न आवेदनों पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट देश भर में निष्पादन याचिकाओं के निपटान की निगरानी कर रहा है।

खंडपीठ ने निर्देश दिया, कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना किसी वैध कारण के वह वकीलों को निष्पादन याचिकाओं को वापस लेने और उन्हें पुनः दाखिल करने की अनुमति न दे। केवल बहुत ही वैध कारण होने पर ही एक्सीक्यूटिंग कोर्ट नई याचिका दायर करने की अनुमति के साथ पहले से दायर निष्पादन याचिका को वापस लेने की अनुमति दे सकता है।" इससे पहले हाईकोर्ट्स द्वारा दायर रिपोर्टों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी कि देश भर में 8.8 लाख से अधिक फांसी की याचिकाएं लंबित हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट की रिपोर्ट बाद में प्राप्त हुई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कर्नाटक की जिला न्यायपालिका में 1,41,814 फांसी की याचिकाएं लंबित हैं। स्थिति को "बेहद चिंताजनक" बताते हुए खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट से लंबित फांसी के मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान हेतु अधीनस्थ न्यायालयों का मार्गदर्शन करने हेतु एक प्रक्रिया विकसित करने का आग्रह किया। कोर्ट ने पाया कि 28 फरवरी, 2025 तक कर्नाटक के 30 जिलों में 1,57,217 फांसी के मामले लंबित थे। हालांकि मुख्य अपीलों पर कोर्ट के 6 मार्च के फैसले के बाद के छह महीनों में 41,221 याचिकाओं का निपटारा किया गया। फिर भी लंबित मामलों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है।

आगे कहा गया, "हम उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट अपनी जिला न्यायपालिका की विभिन्न अदालतों में फांसी की याचिकाओं के विशाल लंबित होने के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेगा। 1,41,814 मामलों का लंबित होना बहुत चिंताजनक है। हम कर्नाटक हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह कुछ प्रक्रिया विकसित करे और आज की तारीख तक लंबित फांसी याचिकाओं के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए जिला न्यायपालिका को मार्गदर्शन प्रदान करे।"

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित समय के भीतर फांसी याचिकाओं के निपटान संबंधी आँकड़े प्रस्तुत न करने पर कर्नाटक हाईकोर्ट के महापंजीयक से स्पष्टीकरण मांगा था। एक हलफनामे में महापंजीयक ने कई जिलों से सटीक जानकारी प्राप्त करने में देरी का हवाला देते हुए कहा कि प्रस्तुत करने से पहले आंकड़ों को अपडेट और सत्यापित करने के प्रयास किए गए थे। उन्होंने बिना शर्त माफ़ी मांगी और आश्वासन दिया कि यह चूक "पूरी तरह से अनजाने में हुई थी, जानबूझकर नहीं।" सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया, लेकिन दोहराया कि भविष्य में अनुपालन शीघ्र होना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल, 2026 को होगी जब न्यायालय अपने पूर्व निर्देशों के आगे के अनुपालन की समीक्षा करेगा। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि उसके आदेश की कॉपी कर्नाटक हाईकोर्ट के महापंजीयक को भेजी जाए, जो उचित कार्रवाई के लिए इसे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत करें। ये टिप्पणियां पेरियाम्मल बनाम वी. राजमणि मामले में कोर्ट के 6 मार्च, 2025 के निर्णय से उत्पन्न चल रही कार्यवाही में की गईं, जिसमें मृत्युदंड याचिकाओं के निपटारे के लिए 6 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई थी।

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